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आधुनिक भारत के निर्माता ‘जवाहरलाल नेहरू’

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2026-11-14 16:50:48

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और आधुनिक भारत के वैचारिक तथा ढांचागत शिल्पी थे। वे एक ऐसे समय में देश के नेतृत्व पर आसीन हुए जब भारत सदियों की औपनिवेशिक गुलामी, विभाजन की विभीषिका, घोर दरिद्रता, व्यापक अशिक्षा और साम्प्रदायिक तनाव से जूझ रहा था। उन्होंने केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र का संचालन ही नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक संस्थाओं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक आधुनिक समाज की आधारशिला भी रखी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रख्यात बैरिस्टर थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त करने के बाद वे इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके उपरांत उन्होंने इनर टेम्पल से कानून की डिग्री पूरी की। यूरोप में अध्ययन के दौरान नेहरू पश्चिमी ज्ञानोदय (एनलाइटनमेंट), समाजवादी दर्शन और आधुनिक विज्ञान के विकास से अत्यधिक प्रभावित हुए। वे अंधविश्वास, धर्मांधता और संकीर्ण रूढ़िवादिता के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वह अतार्किक मान्यताओं और मध्ययुगीन जड़ताओं से मुक्त न हो। अपनी पुस्तक द डिस्कवरी आॅफ इंडिया में उन्होंने ‘वैज्ञानिक स्वभाव’ (साइंटिफिक टेंपर) की अवधारणा को रेखांकित किया, जिसका अर्थ था—तथ्यों की कसौटी पर हर विचार को परखना, तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना और धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली कुरीतियों व पाखंडों को अस्वीकार करना। नेहरू का व्यक्तिगत दर्शन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित था। वे हिन्दू धर्म या किसी भी अन्य धर्म में व्याप्त जन्म-आधारित ऊंच-नीच, जातिवाद और कर्मकांडीय आडंबरों के प्रखर आलोचक थे। उनका मानना था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए और राज्य का कर्तव्य नागरिकों में वैज्ञानिक सोच तथा समता का विस्तार करना है।

नेहरू का सामाजिक दर्शन डॉ. भीमराव आंबेडकर के समतावादी दृष्टिकोण और समाजवाद की धारा से गहराई से मेल खाता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक कि सदियों से उत्पीड़ित दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक व आर्थिक समानता न मिले।

डॉ. आंबेडकर के साथ सहयोग और संविधान निर्माण: आजादी के बाद नेहरू ने मंत्रिमंडल निर्माण में राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर डॉ. भीमराव आंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया और संविधान प्रारूप समिति का नेतृत्व सौंपा। दोनों नेताओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान केवल शक्तियों का बंटवारा न बने, बल्कि सामाजिक क्रांति का साधन बने। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-16) और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विधायिका, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों को पूरी मजबूती से लागू किया गया।

हिन्दू कोड बिल और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार: हिन्दू समाज में व्याप्त असमानता, पितृसत्ता और जातिगत कठोरता को समाप्त करने के लिए नेहरू और डॉ. आंबेडकर ने हिन्दू कोड बिल को आगे बढ़ाया। जब रूढ़िवादी ताकतों ने इसका कड़ा विरोध किया, तब भी नेहरू पीछे नहीं हटे। बाद में उन्होंने इसे चार अलग-अलग कानूनों (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956, तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956) के रूप में पारित कराया। इन कानूनों ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता देकर पारंपरिक रूढ़िवादिता की जड़ें हिला दीं।

काका कालेलकर आयोग और पिछड़े वर्गों की पहचान: सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह स्वतंत्र भारत में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के अधिकारों और उनकी समस्याओं को आधिकारिक रूप से रेखांकित करने का पहला बड़ा कदम था।

भूमि सुधार और सामंतवाद का अंत: सदियों से ग्रामीण भारत में अधिकांश दलित और पिछड़े वर्ग भूमिहीन मजदूर के रूप में सामंती शोषण के शिकार थे। नेहरू सरकार ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किए और भूमि सीमांकन (लैंड सीलिंग) कानून बनाए। यद्यपि विभिन्न राज्यों में इसका क्रियान्वयन असमान रहा, लेकिन इस कदम ने सामंतों के कानूनी एकाधिकार को तोड़ा और भूमिहीन कृषक जातियों को जमीन का अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक शुरूआत की।

आदिवासी समाज के लिए पंचशील सिद्धांत: जनजातीय समाज के उत्थान के लिए नेहरू ने ट्राइबल पंचशील (जनजातीय पंचशील) का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार, आदिवासियों पर बाहर की संस्कृति थोपने के बजाय उनके पारंपरिक अधिकारों, जंगलों और भूमि की रक्षा करते हुए उनका विकास उनके अपने तौर-तरीकों से किया जाना तय हुआ।

आधुनिक भारत के ढांचागत और वैज्ञानिक विकास की नींव

1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर गई, तब देश की साक्षरता दर मात्र 12 प्रतिशत थी, खाद्यान्न का भारी संकट था, औसत जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी और देश में सुई तक आयात करनी पड़ती थी। ऐसी विकट स्थिति में नेहरू ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (मिश्रित अर्थव्यवस्था) का मार्ग चुना और आधुनिक उद्योगों व वैज्ञानिक संस्थानों को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ कहा। वर्तमान में जो राजनीतिक नैरेटिव अक्सर यह सवाल उठाता है कि ‘70 वर्षों में क्या हुआ’, उसका उत्तर उन बुनियादी संस्थानों और परियोजनाओं में मिलता है जिनकी स्थापना नेहरू के कार्यकाल में हुई:

उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थान:

=आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान): 1951 में खड़गपुर से शुरू करके बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में विश्वस्तरीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई।

=एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान): 1956 में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक चिकित्सा और शोध के लिए एम्स की नींव रखी गई।

●आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान): अहमदाबाद और कलकत्ता में प्रबंधन की शीर्ष संस्थाएं स्थापित हुईं।

●विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और केंद्रीय विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा के मानकीकरण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया।

परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान:

●डॉ. होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और टाटा इंस्टीट्यूट आॅफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) को बढ़ावा दिया गया, जिसने भारत को आज एक परमाणु महाशक्ति बनने का आधार दिया।

●डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (इन्कोस्पार) की स्थापना की गई, जो आगे चलकर इसरो (आईएसआरओ) बना।

भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू): नेहरू का मानना था कि निजी पूंजी उस समय इतने बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश करने में असमर्थ थी। अत: उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण किया:

●भिलाई, राउरकेला और दुगार्पुर में विशाल इस्पात संयंत्र।

●भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), और आॅयल एंड नेचुरल गैस कॉपोर्रेशन (ओएनजीसी)।

कृषि और जल विद्युत परियोजनाएं:

देश को भुखमरी से उबारने के लिए विशाल बांधों और नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया:

●भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), और हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाओं ने सिंचाई और बिजली उत्पादन में क्रांति ला दी, जिसने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में आई हरित क्रांति की आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की।

वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व: आजादी के तुरंत बाद विश्व शीतयुद्ध की चपेट में था, जहाँ एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट था और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। नव-स्वतंत्र देशों पर किसी न किसी गुट में शामिल होने का भारी दबाव था। नेहरू ने दोनों महाशक्तियों के दबाव को खारिज करते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और 1961 में यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और घाना के क्वामे नक्रमा के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट) की स्थापना की।

●इस नीति ने भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखने और दोनों पक्षों से राष्ट्रीय हित में तकनीकी व वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का अवसर दिया।

●नेहरू ने पंचशील (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत) का प्रतिपादन किया।

●उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद (अपार्थाइड) और एशिया-अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रमुखता से आवाज उठाई, जिससे भारत तीसरी दुनिया (विकासशील देशों) का सर्वमान्य नैतिक और राजनीतिक नेता बनकर उभरा।

समतावादी, तार्किक और दूरगामी सोच: जब ऐतिहासिक दृष्टि से नेहरूवादी सोच और समकालीन राजनीतिक नेतृत्व (विशेषकर संघी-मोदी के नेतृत्व वाले मॉडल) का मूल्यांकन किया जाता है, तो दोनों के मूल दर्शन, दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है:

वैज्ञानिक चेतना बनाम पारंपरिक पुनरुत्थानवाद:

●नेहरू का दृष्टिकोण: राज्य का मुख्य दायित्व नागरिकों में जिज्ञासा, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना था। वे धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखने और सार्वजनिक नीतियों को विज्ञान व अर्थशास्त्र पर आधारित करने के पक्षधर थे।

●मोदी का विधवंशकारी दृष्टिकोण: वर्तमान दौर में वैज्ञानिक स्वभाव के विस्तार की तुलना में प्राचीन गौरव, धार्मिक प्रतीकों, कर्मकांडों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सार्वजनिक नीतियों और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा जाता है।

संस्थागत स्वायत्तता बनाम केंद्रीकृत नेतृत्व:

●नेहरू का दृष्टिकोण: उन्होंने संसद, न्यायपालिका, योजना आयोग और स्वायत्त शोध संस्थानों को सर्वोच्च सम्मान दिया। संसद में विपक्ष के कम सदस्य होने के बावजूद वे विपक्ष की तीखी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनते थे और उनका उत्तर देते थे।

●मोदी का दृष्टिकोण: निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत हो चुकी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि संवैधानिक और विनियामक संस्थाओं की स्वतंत्रता पहले की तुलना में प्रभावित हुई है और नीतियों का निर्धारण व्यापक संसदीय बहस के बजाय कार्यपालिका के स्तर पर केंद्रित रहता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण बनाम निजीकरण:

●नेहरू का दृष्टिकोण: राष्ट्र के संसाधनों (खदानों, भारी उद्योगों, बैंकों, ऊर्जा) पर संपूर्ण समाज और विशेष रूप से वंचित वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) को रीढ़ बनाया गया, जहाँ आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा संभव हो सकी।

●मोदी का दृष्टिकोण: सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण, विनिवेश और बड़े निजी कॉपोर्रेट घरानों को प्राथमिकता देने की आर्थिक नीति पर जोर है, जिससे सरकारी क्षेत्र में रोजगार और आरक्षण के अवसर निरंतर सीमित हो रहे हैं।

सामाजिक ताना-बाना और विविधता:

●नेहरू का दृष्टिकोण: ‘विविधता में एकता’ उनका मूल मंत्र था। वे मानते थे कि भारत किसी एक धर्म, जाति या भाषा का देश नहीं है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों का एक साझा संगम है। बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता को वे देश की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे।

●मोदी का दृष्टिकोण: बहुसंख्यकवादी चेतना और एकरूपता (जैसे एक राष्ट्र, एक विधान) पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और विविध सामाजिक अस्मिताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता देखा गया है।

निधन: 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा था। 1964 की शुरूआत में भुवनेश्वर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्हें पहला हल्का दिल का दौरा (स्ट्रोक) पड़ा था। इसके बाद 27 मई की सुबह उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और गंभीर दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने से उनका निधन हो गया। 28 मई 1964 को दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाखों शोकाकुल नागरिकों और दुनिया भर से आए गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस स्थान को आज शांतिवन के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई त्रुटिहीन व्यक्ति नहीं थे; 1962 का भारत-चीन युद्ध और कुछ आर्थिक नीतियों की सीमाएं उनके कार्यकाल की प्रमुख चुनौतियां और कमजोरियां मानी जाती हैं। परंतु, किसी भी राष्ट्र के ऐतिहासिक मूल्यांकन में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि यदि 1950 और 1960 के दशकों में शून्य से आईआईटी, एम्स, इसरो, परमाणु ऊर्जा, विशाल बांध, पीएसयू और निष्पक्ष चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का निर्माण न हुआ होता, तो 21वीं सदी में भारत वैश्विक तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति बनने की दौड़ में खड़ा ही नहीं हो पाता। नेहरू ने एक ऐसे समय में लोकतंत्र की जड़ें जमाईं जब भारत के साथ आजाद हुए अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देश तानाशाही और सैन्य शासन की गर्त में चले गए। वंचित और बहुजन समाज के लिए संवैधानिक अधिकारों की गारंटी, वैज्ञानिक सोच का प्रसार और एक आत्मनिर्भर औद्योगिक भारत की रूपरेखा—ये ऐसे ठोस कार्य हैं जो किसी भी राजनीतिक प्रचार या ऐतिहासिक विरूपण से परे, आधुनिक भारत की नींव के रूप में सदैव अटल रहेंगे।

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02 अक्टूबर (1869) : महात्मा गांधी जयंती

02 अक्टूबर (1904) : लाल बहादुर शास्त्री जयंती

02 अक्टूबर (1911) : मासूरिया दीन पासी जयंती

03 अक्टूबर (1957) : रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आरपीआई) का विधिवत गठन (नागपुर प्रेसीडियम)

05 अक्टूबर (1968) : महाप्राण जोगेन्द्रनाथ मंडल स्मृति दिवस

06 अक्टूबर (1940) : डॉ. एस. पी. सुमनाक्षर जयंती

07 अक्टूबर (1951) : शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन द्वारा प्रथम आम चुनाव हेतु घोषणा-पत्र जारी

09 अक्टूबर (1900) : फातिमा शेख स्मृति दिवस

09 अक्टूबर (2006) : मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस

09 अक्टूबर (1924) : इमैनुअल सेकरन जयंती

13 अक्टूबर (1935) : नासिक के येवला सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म त्यागने की घोषणा की

14 अक्टूबर (1956) : ऐतिहासिक धम्मदीक्षा दिवस: नागपुर दीक्षाभूमि में बाबा साहब द्वारा लाखों अनुयायियों संग बौद्ध धम्म ग्रहण किया गया।

15 अक्टूबर (1902) : कर्मवीर दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव (बी. के.) गायकवाड़ जयंती

15 अक्टूबर (1931) : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जयंती

16 अक्टूबर (1956) : चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को दी धम्मदीक्षा

19 अक्टूबर (1882) : महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा दलित वर्गों में निरक्षरता के बारे में हंटर कमिशन को दिया ज्ञापन

20 अक्टूबर (2026) : अशोक विजय दशमी

22 अक्टूबर (1947) : जनकवि अदम गोंडवी (रामनाथ सिंह) जयंती

25 अक्टूबर (1800) : लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले जन्मदिवस

27 अक्टूबर (1920) : भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के. आर. नारायणन जयंती

29 अक्टूबर (1912) : इंकलाबी कवि गुरदास आलम जन्म दिवस

31 अक्टूबर (2004) : त्यागमूर्ति आर.एल. चंदापुरी समृति दिवस

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