




2026-11-14 17:04:29
नई दिल्ली। देश में महंगाई का ग्राफ एक बार फिर आम नागरिकों की सहनशक्ति की परीक्षा ले रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह लगातार 12वां महीना है जब महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय की गई 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। इस आंकड़े के सामने आने के साथ ही विपक्षी दलों और आर्थिक विश्लेषकों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, महंगाई नियंत्रण के प्रयासों और सरकारी धन के व्यय की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जहां एक ओर रसोई का बजट पहले से ही चरमराया हुआ था, वहीं दूसरी ओर कल ही दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की सीधी बढ़ोतरी ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह स्थिति ऐसे समय में उत्पन्न हुई है जब देश की जनता पहले ही प्याज, लहसुन, अदरक और नींबू जैसी बुनियादी चीजों के आसमान छूते दामों से जूझ रही है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि है। सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी, जो महज एक महीने में 0.55 प्रतिशत उछलकर 6.09 प्रतिशत हो गई। अक्टूबर 2024 के बाद यह पहला मौका है जब महंगाई ने आरबीआई के 6 प्रतिशत के खतरे के निशान को पार किया है। खाद्य महंगाई दर, जो सितंबर में 7.74 प्रतिशत थी, अक्टूबर में बढ़कर 8.94 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाने-पीने की चीजों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है, जिसका सीधा अर्थ है कि खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी की बचत सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।
आंकड़ों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि अक्टूबर 2026 में प्याज की महंगाई दर 116.22 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो सितंबर में 108.13 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में प्याज के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। इसी तरह लहसुन की महंगाई दर सितंबर के 54.62 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 60.74 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नींबू भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, जिसकी महंगाई दर 36.41 प्रतिशत से उछलकर 47.30 प्रतिशत हो गई है। अदरक की बात करें तो सितंबर के 62.85 प्रतिशत के मुकाबले अक्टूबर में यह 48.32 प्रतिशत रही, जो अब भी काफी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इस बीच केवल आलू ही एकमात्र ऐसी सब्जी रही जिसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है; सितंबर में आलू की महंगाई दर शून्य से 11.52 प्रतिशत नीचे थी, जो अक्टूबर में और घटकर शून्य से 14.24 प्रतिशत नीचे चली गई। हालांकि आलू की इस गिरावट से समग्र खाद्य महंगाई को रोकने में कोई खास मदद नहीं मिल सकी।
खाद्य महंगाई के इन आंकड़ों के बीच, कल ही प्रमुख दुग्ध उत्पादक कंपनियों द्वारा दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के फैसले ने आम जनता की चिंता को और बढ़ा दिया है। दूध एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता है, जिसका सीधा संबंध बच्चों के पोषण और हर घर की दैनिक दिनचर्या से है। डेयरी उत्पादों की कीमतों में पहले से ही तेजी बनी हुई थी, और अब 4 रुपये की इस एकमुश्त वृद्धि से न केवल दूध, बल्कि दही, पनीर, घी और मिठाइयों के दाम भी बढ़ेंगे। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि दूध की कीमतों में यह उछाल नवंबर महीने के महंगाई आंकड़ों को और भी प्रभावित कर सकता है। उपभोक्ता संगठनों का आरोप है कि कीमतों पर सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है।
सरकारी आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि महंगाई की यह मार शहरों के मुकाबले ग्रामीण भारत पर कहीं अधिक भारी पड़ रही है। अक्टूबर में शहरी महंगाई 4.88 प्रतिशत से बढ़कर 5.41 प्रतिशत हुई है, जबकि ग्रामीण महंगाई 6.08 प्रतिशत से छलांग लगाकर 6.63 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसके पीछे का अर्थशास्त्र बेहद स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी कुल आय का आधा से अधिक हिस्सा केवल भोजन और राशन पर खर्च करते हैं। जब अनाज, सब्जियां और दूध महंगे होते हैं, तो ग्रामीण परिवारों का पूरा बजट बिगड़ जाता है। दूसरी ओर, शहरों में रहने वाले लोगों के बजट में मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन का हिस्सा बड़ा होता है, लेकिन खाद्य महंगाई बढ़ने से शहरी मध्यम वर्ग की बचत भी तेजी से घट रही है।
महंगाई के लगातार 12 महीनों तक बढ़ने के बाद अब केंद्र की वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखी बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों और स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए इसके पीछे कई कारण गिनाए हैं। आलोचकों का कहना है कि प्याज और लहसुन जैसी फसलों के उत्पादन और भंडारण को लेकर आपूर्ति श्रृंखला का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने और निर्यात-आयात नीतियों में बार-बार किए जाने वाले बदलावों के कारण बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होती है, जिसका फायदा जमाखोर उठाते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटकर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई हैं, इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम जनता को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। ईंधन महंगा होने के कारण माल ढुलाई की लागत बढ़ी हुई है, जो सीधे तौर पर सब्जियों, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाती है।
महंगाई की इस विकट परिस्थिति में सरकार के खर्च करने के तरीकों और उसकी प्राथमिकताओं पर भी सामाजिक कार्यकतार्ओं और विपक्षी नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब देश का आम नागरिक दो वक्त की रोटी और बच्चों के दूध के लिए संघर्ष कर रहा है, तब सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा बुनियादी आर्थिक राहत देने के बजाय भव्य आयोजनों, प्रचार-प्रसार और समारोहों में खर्च किया जा रहा है। विरोधियों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों, भव्य सांस्कृतिक उत्सवों और बड़े धार्मिक आयोजनों में सरकारी संसाधनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बजाय यदि उस धन का उपयोग खाद्य पदार्थों पर अनुदान देने, कोल्ड स्टोरेज बनाने या ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में किया जाता, तो आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती थी। वहीं, सरकार से जुड़े सूत्रों और समर्थकों का मानना है कि यह खर्च सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक कारकों की भूमिका को लेकर भी अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। सरकारी पक्ष का मानना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की आशंकाओं के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। हालांकि, स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि केवल वैश्विक परिस्थितियों को दोष देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्याज, लहसुन, नींबू और दूध जैसी वस्तुएं पूरी तरह से घरेलू उत्पाद हैं। इनका उत्पादन भारत में ही होता है और इनकी खपत भी यहीं होती है। इन वस्तुओं की कीमतों में 50 से 116 प्रतिशत तक की वृद्धि को विशेषज्ञ घरेलू वितरण प्रणाली की खामियों और जमाखोरी पर लगाम न लगा पाने का परिणाम मानते हैं।
महंगाई के 6.09 प्रतिशत पर पहुंचने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरों को लेकर दबाव बढ़ गया है। आरबीआई का मुख्य लक्ष्य महंगाई को 4 प्रतिशत के आसपास रखना है। यदि महंगाई इसी तरह 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है, तो आरबीआई के पास ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने या उन्हें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसका सीधा असर देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ेगा। ब्याज दरें बढ़ने से आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण की मासिक किस्तें बढ़ जाएंगी। यानी एक तरफ तो आम आदमी को महंगे राशन और दूध के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, और दूसरी तरफ उसके बैंक ऋण की किस्त भी बढ़ जाएगी।
अक्टूबर 2026 के महंगाई के आंकड़े और दूध की कीमतों में हुई ताजा बढ़ोतरी इस बात का संकेत हैं कि आम आदमी के स्तर पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। 100 रुपये का सामान एक साल में 106.09 रुपये का हो जाना यह बताता है कि आम नागरिक की क्रय शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि नीति निमार्ता जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करें, आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करें और ईंधन की कीमतों की समीक्षा कर माल ढुलाई की लागत घटाएं, ताकि आम जनता को महंगी होती थाली से राहत मिल सके।





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