




2026-11-21 18:09:53
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हर वो काम कर रहे हैं, हर वो बात बोल रहे हैं जिससे उनका मतदाता वर्ग उनके पास ही बना रहे। जिस तरह केंद्र में बड़े-बड़े नारों के जरिए बुनियादी समस्याओं पर पर्दा डालने की कोशिश होती है, ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर को ही अपना सबसे बड़ा पहचान चिह्न और सुशासन का प्रतीक बना लिया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में एक ट्रैक्टर निर्माण संयंत्र के भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े गर्व से कहा कि ‘बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश का पहचान चिह्न बन चुका है’ और इसी नीति ने प्रदेश को निवेश का केंद्र बनाया है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर यह बयान सरकार की प्रशासनिक अक्षमता को ही उजागर करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का काम लोगों को बसाना, उन्हें रोजगार देना और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, न कि घर गिराने को अपनी उपलब्धि बताना। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी नवंबर 2024 और अप्रैल 2025 के अपने ऐतिहासिक फैसलों में योगी सरकार की इस बुलडोजर नीति को ‘असंवैधानिक, अमानवीय और अवैध’ करार देते हुए स्पष्ट किया था कि कार्यपालिका स्वयं ‘न्यायाधीश, न्यायपीठ और जल्लाद’ नहीं बन सकती। आखिर क्या कारण है कि 10 साल के शासन के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या बुनियादी ढांचे का कोई ठोस आदर्श नहीं है, और उसे बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है? क्योंकि योगी एक अक्षम सीएम हैं।
जेवर हवाई अड्डे का हाल: जेवर का उदाहरण ताजा है, जहाँ वो बड़े गौरव से बुलडोजर को एक पहचान चिह्न बता रहे थे। 24 नवंबर को जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यह हवाई अड्डा 2024 तक चालू हो जाएगा, लेकिन चालू नहीं हो पाया और तारीख पर तारीख बढ़ाई जाती रही। अंतत: 28 मार्च 2026 को हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, लेकिन उड़ानों का सिलसिला जून 2026 में ही शुरू हो सका। दावा किया गया कि यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, लेकिन यह अभी तक सच साबित नहीं हुआ। हवाई अड्डे तक बेहतर संपर्क व्यवस्था का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दावा किया गया था कि जेवर से 45-50 उड़ानें प्रतिदिन होंगी, लेकिन नवंबर 2026 का आँकड़ा है कि यहाँ से अभी मात्र 16-17 उड़ानें ही प्रतिदिन चालू हैं। कहा गया कि यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ से एक भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान चालू नहीं है। हाँ, इतना विकास जरूर किया गया कि इस हवाई अड्डे का अक्टूबर 2026 में नाम बदलने की योजना बनने लगी, अब इसका नाम नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की योजना योगी मंत्रिमंडल ने बना ली है। मतलब यह कि योगी वादे के पक्के हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि नहीं बनाई जा सकती थी। इसीलिए बुलडोजर जैसी विध्वंसक कार्यवाहियों की छवि निर्माण को तवज्जो दी गई। जो असल में अवैध, गैरकानूनी और गैर संवैधानिक और अमानवीय है।
स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब: योगी आदित्यनाथ के पास इस बुलडोजर हरकत के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी छवि बनाकर वो आगामी विधानसभा चुनावों में जनता के सामने जा सकें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2024 की विवरणिका (रिपोर्ट) यह बताती है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सकों की 38% कमी और परिचारिका (नर्स) और अर्धचिकित्सा कर्मी क्रमश: 46% और 28% कम हैं। उत्तर प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों के 50% और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिचारिकाओं के लगभग 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मानक ही कम कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 17 पदों की व्यवस्था की गई है, जबकि भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 46 है (इन पदों में शल्य चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, परिचारिका और अन्य कर्मचारी शामिल हैं) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उत्तर प्रदेश ने पदों की संख्या मात्र 2 रखी है, जबकि राष्ट्रीय मानक 13 हैं। वादा किया गया था कि हर जिले में चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन (एमआरआई) की सुविधा होगी, लेकिन योगी ने वादा पूरा नहीं किया। 2024 की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विवरणिका बताती है कि करोड़ों रुपये की दवाएँ गोदामों में कालातीत (खराब) हो गई हैं। पूरे प्रदेश में चिकित्सक तो बहुत कम हैं ही, ऊपर से उनके असमान वितरण से प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोग बहुत परेशान हैं। प्रदेश में पैसे को सही तरह से खर्च नहीं किया गया क्योंकि प्रशासक ठीक नहीं है उसके लक्ष्य कुछ और हैं इसलिए प्रशासक को बदला जाना जरूरी है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विवरणिका बताती है कि स्वास्थ्य के निर्धारित पूंजीगत आय-व्यय लेखा (बजट) का मात्र 60% ही खर्च किया जा सका। मतलब साफ है, सरकार नाकारा है। प्रदेश वास्तविक समस्याओं से गुजर रहा है लोग इतनी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। क्या इसीलिए चालाक और गैर उत्तरदायी योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तर प्रदेश की छवि निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं किया?
शिक्षा का हाल: शिक्षा के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+) 2025-26 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 1,37,103 सरकारी विद्यालयों में सिर्फ़ 8,821 (6.4%) के पास चालू अवस्था में संगणक (कंप्यूटर) हैं। यह देश में सबसे खराब स्थिति है। राष्ट्रीय औसत 25.5% और निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह 63.2% है। हजारों की संख्या में सरकारी विद्यालयों का बंद किया जाना एक अलग ही समस्या है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध: इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2024 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। महिलाओं के बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। दहेज हत्याएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं और दलितों के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों का एक चौथाई अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद भी योगी यह साहस कर लेते हैं कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक आदर्श के रूप में बन गई है। जबकि आँकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
देश के शीर्ष-10 प्रदूषित शहरों में 6 यूपी के: अभी हाल में योगी ने दिवाली पर पटाखों और प्रदूषण पर बहुत ही निंदनीय और निम्नस्तरीय भाषण दिया था। उनका कहना था कि अच्छा हुआ कि लोगों ने धूम-धड़ाके से पटाखे छुड़ाए। प्रदूषण का क्या है, वो बढ़ा है तो कम भी हो जाएगा। जबकि असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण के मामले में एक आदर्श राज्य बन चुका है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की विवरणिका बताती है कि देश के शीर्ष-10 प्रदूषित शहरों में 6 उत्तर प्रदेश के हैं। शीर्ष-3 सर्वाधिक प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं। दिवाली के अगले दिन उत्तर प्रदेश के तीन शहरों प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 से ऊपर चला गया था। यमुना और गंगा से जुड़े ज्यादातर मलजल शोधन संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं। हिंडन नदी की जैव रासायनिक आॅक्सीजन मांग 100-124 के बीच पहुँच गया है, जिसे भीषण प्रदूषित जल माना जाता है, इस जैव रासायनिक आॅक्सीजन मांग पर जल और मल में कोई खास अन्तर नहीं रह जाता।
गड्ढामुक्त प्रदेश के दावे का क्या हुआ? योगी जब नए-नए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने गड्ढामुक्त प्रदेश किए जाने का वादा किया था। अगर ऐसा हो जाता, तो शायद योगी बुलडोजर और ध्रुवीकरण को अपना हथियार ना बनाते, लेकिन अच्छा प्रशासन और विकास उनके बस की बात ही नहीं थी। यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने संसद में बताया कि गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों में सर्वाधिक, 54% अकेले उत्तर प्रदेश में ही हुई हैं (2020-24)।
मातृत्व मृत्यु दर बढ़ी: बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक ऐसा कुछ भी नहीं, जिसे योगी आदित्यनाथ अपने शासन की उपलब्धि के रूप में प्रदेश के लोगों के सामने पेश कर सकें। इसलिए, अब जबकि चुनाव सर पर हैं, तो उन्हें बुलडोजर पहचान चिह्न ही सटीक लगा, जिसे वो प्रदेश और अपनी छवि निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें बताने में शर्म आती होगी कि 10 साल बीत जाने पर भी तमाम जरूरी बुनियादी क्षेत्रों में उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकी। मातृत्व मृत्यु दर जैसे क्षेत्र में, जहाँ पूरा देश बेहतर कर रहा है, योगी की सरकार वहाँ भी फिसड्डी साबित हुई। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की 2022-24 की विवरणिका यह खुलासा करती है कि उत्तर प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर (यानी प्रति एक लाख जीवित जन्मों में मर जाने वाली महिलाओं की संख्या), घटकर 87 पहुँच गई है, जबकि योगी के उत्तर प्रदेश में यह संख्या बढ़कर 154 हो गई है।
इसी तरह समग्र शिक्षा परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर कुल 31.3% शिक्षक पद खाली हैं। प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का आधा ही है। उपभोक्ता न्याय विवरणिका बताती है कि उत्तर प्रदेश उपभोक्ताओं को न्याय देने के मामले में बहुत बुरी स्थिति में है। इसके अलावा महत्वपूर्ण भारत न्याय विवरणिका यह साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून के असल हाल क्या हैं? भारत न्याय विवरणिका-2025 के अनुसार, उत्तर प्रदेश 18 राज्यों में से 17वें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी-जनसंख्या अनुपात और न्यायाधीशों की भारी कमी है। कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण दोहरे इंजन वाली सरकार ही है, जो अपनी जिÞम्मेदारी से बचकर भाग नहीं सकती। बाकी न्यायिक और आरक्षी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में प्रदेश का काफी आगे रहना यह बताता है कि आरक्षी राज्य बनने से उत्तर प्रदेश कितना दूर खड़ा है।
हर एक पैमाना योगी सरकार की पोल खोल रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं पर जातिवादी टिप्पणी करना, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना, धार्मिकता के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को खतरे में डालना और खुलकर ध्रुवीकरण का प्रचार करते हुए बुलडोजर को प्रदेश की छवि के लिए आगे करना, यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने हथियार डाल दिए हैं और यह मान लिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक अक्षम मुख्यमंत्री हैं। आने वाले चुनावों में संभवत: जनता भी यह समझ जाए और उत्तर प्रदेश में नया सवेरा हो सके।





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